संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कार्यरत नेपाली श्रमिकका लागि न्यूनतम १,००० दिराम नगद तलब र थप ४०० दिराम बराबरको आवास तथा खानाको सुविधा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने विषयमा दुबै देशबीच गम्भीर छलफल भएको छ।
सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र नेपालका लागि युएईका राजदूत अब्दुल्ला सईद मुबारक जरवान अलशाम्सी बीचको भेटवार्तामा सो विषयमा विशेष छलफल भएको हो।
मन्त्री भण्डारीले लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकहरू अत्यन्तै न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य भएको स्मरण गराउँदै अबदेखि कुल १,४०० दिराम बराबरको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले युएई सरकारलाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
राजदूत अलशाम्सीले नेपाल सरकारद्वारा तय गरिएको न्यूनतम तलबको व्यवस्थालाई युएई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाए। “नेपाल सरकारद्वारा तय गरिएको नीति युएईले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तयार छ,” राजदूतको भनाइ थियो।
भेटका क्रममा राजदूतले महिला घरेलु कामदारका लागि नेपाल सरकारले अघि सारेको पाइलट परियोजनाबारे चासो व्यक्त गर्दै यसको हालको स्थिति बारे जिज्ञासा राखे। जवाफमा मन्त्री भण्डारीले पाइलट परियोजनाको लागि सबै आन्तरिक तयारी सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै अब उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्णयको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए।
मन्त्री भण्डारीले नेपालको श्रमिक सेवा प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसनतर्फ लैजाने कार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै सो प्रक्रियामा युएई सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा पनि व्यक्त गरे। जवाफमा राजदूतले उक्त प्रयासमा युएई सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
अन्त्यमा, मन्त्री भण्डारीले युएईलाई नेपाली श्रमिकहरूका लागि एक प्रमुख र आकर्षक गन्तव्यको रूपमा चिनाउँदै, सहज र मर्यादित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएकोमा युएई सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे।
Reference: जन सवाल राष्ट्रिय दैनिक, २०८१ असार ३१ (15 July 2025) अंक – epaper.janasawal.com